आश्विन ४ गत्ते,जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेशसभाबाट चर्चित कानुनहरु बने पनि सुस्त गतिमा सभा चलेको गुनासो सांसदहरुले गरेका छन । ५ वर्षमा ५५ वटा कानुन बनाउँदै सांसदहरूको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । यो अवधिमा कानुनबाहेक प्रदेशसभाले नागरिकतासम्बन्धी सुझाव, लागूऔषध नियन्त्रण, बालविवाह र आर्थिकसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको र प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ देखि स्वतः समाप्त हुँदै गर्दा मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा भने कुनै चहलपहल देखिएन । यस अवधिमा प्रदेश प्रहरी भर्ना र प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले चर्चा पायो भने जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सफल भएको छ । प्रदेशसभामा ६१ विधेयक दर्ता भएका थिए । मदरसा, आकस्मिक सेवा, बालिका संरक्षण, प्रदेश प्रशासन, पर्यटन र यातायातसम्बन्धी ६ विधेयक छलफलकै क्रममा समितिमै अड्कियो । प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको मदरसासम्बन्धी कानुनको विरोध हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । प्रदेशसभाको ५ वर्षमा ९ वटा अधिवेशन आह्वान भयो ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य प्रदेशभन्दा फरक र संघीय सरकारलाई नै चुनौती दिने कानुन बनाएर चर्चामा आउने मधेसको प्रदेशसभाको पछिल्लो दुई वर्ष सुस्त भएको सांसदहरूकै गुनासो छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिनु र प्रदेशसभा सचिवालयले बैठकका लागि सक्रियता नदेखाउँदा प्रदेश सांसदहरू कामविहीन बनेका थिए । प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण महिनौंसम्म बैठक बस्न नसके पनि प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सफल भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपां का सचेतक प्रमेश्वर साहले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचनाबाट डराएर पछिल्लो समय सदनलाई सघन रूपमा सञ्चालन हुन नदिएको आरोप लगाए । ‘ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि नभएको बताए ।