पुस १९ गत्ते,काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् अधिवेशन बसेको दोस्रो दिन नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पुस २६ को कार्यसूचीमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव समावेश गर्न दाहालले सोमबार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ मा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास भएको स्पष्ट पार्न विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पारित नभएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । यसको बहुमत ल्याउन दाहालको पक्षमा कम्तीमा १ सय ३८ सांसद हुनुपर्छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र तीन सांसदले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाएका छन् । सातै दलका १ सय ६६ र स्वतन्त्र सांसद ३ जनाले नै दाहालको पक्षमा मतदान गरेमा ६१।४५ प्रतिशत मत हुनेछ । ‘सरकारको पक्षमा एक सय ६९ त पक्का नै छ । यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘कसको समर्थन थपिन्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी छ ।’
विश्वासको मत लिने सूचना प्राप्त भएपछि महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछन् । सभामुखले उक्त सूचना प्राप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानअनुसार अहिले लिएको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने’ संविधानमा उल्लेख छ ।
विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।