आश्विन ४ गत्ते,काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेर संवैधानिक प्रावधानको उलंघन गरेकी छन् ।
संसदबाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । उनको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए ।उनले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक (बजेट बाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो । समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । दुवैपटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसद्लाई संविधानले दिएको छ । र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ुराष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ुविधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुन्छ । घामजत्तिकै छ यो । ग्रे एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उलंघन गरे भन्नु हो,ु उनले भने । संविधानसम्मत काम गरेको छैन भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि राम्रो ज्ञान रहेको तरपनि प्रमाणीकरण नगरिएको अधिकारीले बताए ।
अध्यादेश ल्याउने तयारी
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच जुटेको सहमतिअनुसार सरकार नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारीमा छ।
सुरुमा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्दा नै ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको’ आरोप गठबन्धनका नेताहरुले लगाएका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त कदमको प्रत्युत्तरमा गठबन्धनका दलहरुले विधेयकलाई दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरे। गठबन्धनको सोही निर्णयानुसार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो पनि।
अब राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ।
विधेयक रोकेपनि अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले ‘नैतिकताका आधार’ मा पनि नरोक्ने बुझाइ सत्ता पक्षको छ। किनकि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि नबित्दै जारी गरेकी थिइन्।
नागरिकता विधेयक रोकेकी राष्ट्रपतिले सरकारबाट अध्यादेश आएमा भने राजीनामा दिनसक्ने सत्ता पक्षको आकलन छ। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए पनि अर्को विकल्प बाँकी रहेको सरकारका एक मन्त्रीको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे स्वाभाविक रुपमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा आउँछ,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘अध्यादेश आएमा उहाँ ९राष्ट्रपति० ले राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था आए पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छ।’
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर विधेयक पुनस् प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सरकारको तयारी छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले विधेयक पुनस् प्रमाणीकरणका लागि पठाउने र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानअनुसार नै त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने ती मन्त्रीले बताए।