भदौ १६ गत्ते,जनकपुरधाम ।
मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताउनुभएका छन् ।
मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धी को व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको समेत बताउनुभएका छन् ।
सो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केहि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
यस प्रकारका सिफारिसहरु प्रथमतः मधेशीकै अंकित भावनामाथि वज्रपात गर्नेछन् भनि भावना सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुको रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्,सो आग्रह प्रति आफु र आयोग पूर्ण सकारात्मक समेत रहेको बताउनुभएका छन् ।