भदौ १३ गते,काठमाडौं ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक सबै दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेर तथा सबै दलहरुको सहमतिमा नागरिकता विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री खाँणले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले सबै दलहरूको सहमतिमा विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
समितिको सोमबारको बैठकमा उनले भने, नागरिकता विधेयक प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल गरेर तत्कालीन सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक र २०७८ मा जारी गरिएको अध्यादेशको भावनामा सल्लाहमै, प्रक्रियामा सहमति भएरै अघि बढेको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा ओलीसँगको सहमतिअनुसार नै एमालेले मौन समर्थन गरेको पनि गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । ुप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीले पारित गर्ने क्रममा मौन समर्थन जनाएकै हो । सांसदहरूका संशोधन र धारणाहरू थिए तर पारित भएर गएको हो,ु उनले भने ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्न गम्भीर भएको र कतिपयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
ुराष्ट्रपतिले उठाएका सवाल गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छन् । ती सवाल कतिपय सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । त्यसका लागि संविधान परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्छ,ु उनले भने, ुविदेशी बुहारी, विदेशी ज्वाइँको हकमा के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हो । वैवाहिक अंगीकृत संविधानमै लेखिएको छ । यो लेख्नेहरू संसद्मा छन् । कि त वैवाहिक अंगीकृतमा संघीय कानुनबमोजिम दिनेछ भनेर लेखौं । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।ु
राष्ट्रपतिले अगाडि बढाएका विषयलाई अध्ययन गरेर नै फेरि संसद्बाट विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । उनले प्रादेशिक पहिचानको विषय नागरिकताका प्रतिलिपिमा लेख्ने जानकारी दिए । त्यसका लागि नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । सबै नागरिकले नागरिकता पाउनु, नागरिकताविहीन अवस्थामा बाँच्नु नपरोस् भन्ने सरकारको प्रयास स्वरुप नागरिकता विधेयक आएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण थियो ।
अहिले राष्ट्रपतिले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो तत्काल सम्भव नरहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।