भदौ १३ गते,काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको बताएकी छन् ।
शीतल निवासमा कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग छलफल गर्दै दलहरु बीचमा छलफल होस् भन्ने चाहनासहित आफूले विधेयकलाई फिर्ता पठाएको बताएकी हुन् ।
राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार कांग्रेसको पदाधिकारीलाई बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले गरेको व्यवहारलाई लिएर रक्षात्मक शैली पनि अपनाएकी थिइन् । उनले त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा कुरा गरेको बारेमा समेत जानकारी दिइन् । बैठकमा सहभागी महामन्त्री थापाका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक आएपछि आफूले छलफल गरेको र त्यसपछि दलहरूबीचमा थप छलफल होस् भन्ने चाहना राखेर फिर्ता पठाएको बताइन् । ‘नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकी थिएँ,’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत र सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको बताएका थिए । ‘तपाईंले संविधानभित्र नै बसेर कदम चाल्नु भएको हो । जन्मसिद्धको आधारमा धेरैका छोराछोरीले अहिले नागरिकता पाएका छैनन्, मैले त्यसलाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको हुँ । र, मैले राष्ट्रपतिजीको बारेमा केही पनि भनेको छैन । बरु पूर्वप्रधानमन्त्री (ओली) जी, जसले पहिले त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, उहाँकै अध्यादेश मैले हुबहु ल्याएको हुँ,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने ।
बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए । ‘तपाईं (राष्ट्रपति) ले महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन विषय उठाउनु भएको छ । लैंगिक समानतामा र वैवाहिक अंगीकृतको मामिलामा उठाएको विषय महत्त्वपूर्ण छन् । जसरी ओलीजीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो । र, बीचमा त्यसमा सहमति कायम हुन नसकेर अड्किएर बस्यो । त्यसैले गरी अहिले पनि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको हो,’ महामन्त्री थापालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने,‘राष्ट्रपतिजीले भने जस्तै सहमति सरकारले गर्न खोज्यो, तर त्यो भएन । अहिले यो विधेयकमा अघिल्लो पटक अध्यादेशमा ल्याएको जस्तै तत्काल आवश्यक पर्ने विषयमात्र ल्यायो । महत्त्वपूर्ण विषय त बाँकी नै छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएको विषयका कुरालाई हामीले सराकात्मक रूपमा ल्याएको छौं । नयाँ संसद् आएपछि नागरिकता विधेयक बन्छ, त्यसका लागि यो मार्गदशक हो । कतिपय संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि लैंगिक समानताका विषय उठाउनुपर्ने छ । वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा पनि खुला ढंगले छलफल छलफल गर्ने पर्छ र भोलि गर्छौं पनि । अहिलेका लागि यो विधेयक त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेन ।’
थापाले यो विधेयक २०३८ सालदेखिको कानुनकै निरन्तरता भएको बताए ।