भाद्र ७ गत्ते,काठमाडौँ ।
चुनावी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई बनाउने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलप्रति बढी झुकाव हुने प्रजिअलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा दिँदा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
विगतमा जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) रहने व्यवस्था थियो । आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा प्रजिअलाई संयोजक बनाउने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको मस्यौदा माथि दलका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि अनुगमनको जिम्मा प्रजिअको साटो निष्पक्ष काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई तोक्न सुझाव दिएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले प्रजिअ सरकार मातहत रहेकाले जिल्लामा अनुगमनको जिम्मा उनीहरूलाई दिन नहुने बताए । ‘केन्द्रमा पनि अनुगमनको नेतृत्व निर्वाचन आयुक्तले गर्नु ठीक छ, सचिवहरू हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जिल्लामा पूर्वन्यायाधीशलाई आचारसंहिता अनुगमनको नेतृत्व दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ आयोगसँगको छलफलमा पोखरेलले कर्मचारीले दिने हैरानीको उदाहरण दिँदै प्रजिअलाई अधिकार दिन नहुने बताएका थिए । सिन्धुलीमा आफू उम्मेदवार हुँदा प्रजिअले पोस्टरसमेत च्यातेको उनले सुनाए ।
एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्यले प्रजिअलाई जिल्लाको अनुगमन संयोजक बनाउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने बताए । ‘त्यसैले मुख्य निर्वाचन अधिकृत नै अनुगमन संयोजक हुनुपर्छ भनेर हामीले आयोगलाई सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । आयोगले बनाएको आचारसंहिताको मस्यौदा सुधार गर्न भन्दै एमालेले ३७ बुँदे संशोधन पेस गरेको छ । दलहरूले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको पनि बताएका छन् ।